औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, औरंगाबाद हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चा एक विभागीय घटक आहे. या विभागीय मंडळाची म्हाड अधिनियम १९७६ चे कलम १८ अन्वये दिनांक ०५ डिसेंबर १९७७ रोजी स्थापना झाली.

मंडळाचे विभागीय मुख्यालय मराठवाडा विभागात औरंगाबाद येथे असून औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद हे आठ जिल्हे मंडळास जोडण्यात आलेले आहेत. हे विभागीय मंडळ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबईच्या अधिपत्य व नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.

१. सदनिकांचे बांधकाम करणे.

२. जमिन संपादन व विकास.

३. विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी.

• राष्ट्रीय झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम
• लोकआवास योजना
• वाल्मिकी आंबेडकर मलीन बस्ती आवास योजना (वॅम्बे)
• निर्मल भारत अभियान योजना
• राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक १ व २
• जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरूत्थान योजना (जेएनएनयुआरएम)
• एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी व विकास योजना (आयएचएसडीपी)
• शहरी गरीबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे (बीएसयुपी)
• पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय)

वरील सर्व कामे मंडळाच्या क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत अंमलात आणली जातात.

विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ सन १९५१ पासून स्वतंत्ररित्या विदर्भात कार्यरत होते. त्यानंतर नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा प्रादेशिक घटक म्हणून विदर्भाच्या ९ जिल्हयात ५ डिसेंबर, १९७७ पासून कार्यरत होते. दि. १३/७/१९९२ रोजी अमरावती मंडळाची स्थापना झाली असून,नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया या सहा जिल्हयात कार्यरत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त राहून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण समाजाच्या विविध गटातील लोकांना घरे व विकसित भूखंड मालकी हक्काने उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेते व त्यानुसार घरबांधणी व जमिन विकासाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबविते.

नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत मुख्यत्वेकरून खालील कार्यक्रम राबविले जातात.

• गृहनिर्माण योजना
• राष्ट्रीय गृहनिर्माण योजना
• विशेष नियोजन प्राधिकरण, नवीन चंद्रपूर
• जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्रूत्थान कार्यक्रम (जेएनएनयुआरएम) व एकात्मिक गृहनिर्माण योजना (आयएचएसडीपी)
• राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना