Mumbai Building Repairs & Reconstruction Board (MBRRB)

म्हाडाने राबविलेल्या योजनेतील सदनिका व भूखंडांची विक्री महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (जमिनीचे वाटप) नियम १९८१ तसेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास ( मिळकत व्यवस्थापन गाळ्याची विक्री, हस्तांतरण व अदला बदल ) विनियम १९८१ तसेच नियम ( जमिनीचे वाटप ) १९८२ मधील तरतूदीनुसार केली जाते.
सदर नियम हे शासनाने तयार केले असून त्यामध्ये अटींची व्याख्या दर्शविली असून त्यानुसार नियम व विनियम स्विकृत केले आहेत नियम व विनियमामध्ये सदनिका व भूखंडांच्या विक्रीची पध्दत दर्शविण्यात आली आहे. त्यानुसार जमिन व भूखंडाची विक्री वर्तमान पत्रामध्ये जाहीर नोटीस देऊन तसेच विनियम १६ अंतर्गत शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार होते.
म्हाडाच्या प्रत्येक योजनेतील सदनिका / भूखंडापैकी ( जमिनीचे वाटप) १९८१ नियम १३ मधील तरतूदीनुसार ४७% हे विविध प्रवर्गासाठी राखिव असतात आणि २% हे विनियम १६ नुसार शासन स्वेच्छानिर्णय अंतर्गत राखिव ठेवण्यात येतात.

प्रवर्गनिहाय आरक्षण

उपरोक्त अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती व जमाती या प्रवर्गातील सदनिका / भूखंडासाठी पुरेसा प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यास सदर प्रवर्गातील आरक्षण शासनाच्या मान्यतेने सर्व साधरण जनता या प्रवर्गासाठी वर्ग करण्याची तरतूद आहे.
त्याचप्रमाणे म्हाडा अधिनियम १६ अंतर्गत वितरीत करावयाच्या जमिनी / भूखंडचे वाटप मुख्यत: बृहमुंबई, ठाणे, उल्हासनगर,पूणे, कोल्हापूर, सांगली-मिरज़ , सोलापूर , नाशिक व नागपूर या ठिकाणचे व्यावसायिक व सुविधा भुखंडाचे वाटप तसेच रहिवाशी जमिनी / भूखंडाचे वाटप २% पर्यतच करण्याचे अधिकार वाटप समितीला शासनाच्या दि. २२/११/२००५ च्या शासन निर्णयानुसार करण्याचे अधिकार आहे.

गृहबांधणीसाठी जमीन अधिग्रहीत करणे व सदनिका तसेच जमिनीची विल्हेवाटबाबतच्या म्हाडा अधिनियम १९७६ मधील तरतूदी.

गृहबांधणीसाठी जमीन अधिग्रहीत करणे व सदनिका तसेच जमिनीची विल्हेवाटबाबतच्या म्हाडा अधिनियम १९७६ मधील तरतूदी.

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ अभिहस्तांतरण दिल्याबाबतची माहिती

म्हाडाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील संबंधीत जिल्हयाप्रमाणे क्षेत्रीय मंडळे खालीलप्रमाणे:

सुचना :

• अऔगृयो - अनुदानीत औद्योगीक गृहनिर्माण योजना
• आदुवि - आर्थिकदृष्टया दुर्बल विभाग
• अल्प - अल्प उल्पन्न गट
• मध्यम - मध्यम उत्पन्न गट
• उच्च - उच्च उत्पन्न गट
• गृहनिर्माण योजना - सदनिकेचे बांधकाम आणि भूखंडांचा विकास

मिळकत व्यवस्थापक- I

मिळकत व्यवस्थापक- II

मिळकत व्यवस्थापक- III

मिळकत व्यवस्थापक -IV

सिद्धार्थ नगर

मोतीलाल नगर

महावीर नगर

ईकसर काँलनी

साने गुरूजी नगर

शास्त्री नगर

जूने गोराई रोड बोरीवली

उन्नत नगर - गोरेगाव

मिठा नगर

राजेंद्र नगर

डी. जी. नगर

वनराई, गोरेगाव

मिळकत व्यवस्थापक -V

प्राधिकरणाच्या स्थापनेपूर्वी म्हाडा हि संस्था "बाँम्बे हाऊसिंग बोर्ड" या नावाने ओळखली जात होती, व या भारतातील पहिल्या गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना १९४९ साली त्यावेळेच्या मुंबई इलाक्याचे कामगारमंत्री श्री. गुलझारीलाल नंदा यांनी केली. या संस्थेच्या अधिपत्याखाली विदर्भ वगळता संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यातील गृहनिर्माणाचा कार्यक्रम राबविला जात होता.

मंडळाने सर्वप्रथम १९५० साली खार येथे अल्प उत्पन्न गटासाठी ३५० चौ. फूट क्षेत्रफळाची सदनिका असलेली वसाहत बांधली. त्याकाळात स्वंयपूर्ण घराची संकल्पना रूढ नसल्यामुळे या योजनेस आवश्यक तो प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु दरम्यानच्या काळात गावांतून, शहरात स्थलांतर होऊ लागल्यामुळे मुंबईमधील घरांची गरज वाढू लागली व स्वंयपूर्ण घरांची संकल्पना रूढ होऊ लागली. या दरम्यान मुंबईच्या पूर्व उपनगरात तसेच मुंबई शहरात मोठयाप्रमाणात औदयोगिक कामगार गृहनिर्माण योजना राबविण्यात आली. अशाप्रकारे या मंडळाने समाजातल्या विविध स्थरांतील लोकांसाठी निरनिराळ्या गृहनिर्माण योजना राबविल्या. या गृहनिर्माण योजनांचा ताबा देणे व देखभाल करण्याचे काम ही याच मंडळाने स्वीकारले.

तदनंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. त्याचवेळी बाँम्बे हाऊसिंग बोर्डचे रूपांतर "महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ" या संस्थेत झाले. व त्याचवेळी विदर्भ हाऊसिंग बोर्ड या संस्थेची ही स्थापना तत्कालीन मध्यप्रदेश गृहनिर्माण मंडळाच्या जागी झाली. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने मुंबई, पुणे व इतर शहरात अल्प उत्पन्न गट व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी स्वंयपूर्ण घरांच्या अनेक योजना राबविल्या.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने बांधलेली सुमारे १०,५०० सदनिका असलेली कन्नमवारनगर ही देशातील सर्वात मोठी गृहनिर्माण वसाहत ठरली. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर या शहरात मोठमोठया गृहनिर्माण वसाहती बांधल्या. प्रत्येक वसाहतीमध्ये मंडळाने वसाहतीच्या आवश्यक त्या सुविधासाठी जसे शाळा, दवाखाने, बाजार, उदयान, हाँस्पिटल इत्यादी सुविधासाठी भूखंड आरक्षित ठेवले व मंडळाच्या भूखंड वितरण विनियमानुसार त्या जमिनीचे पात्र अशा संस्थाना वाजवी दरात वितरण केले. व या संस्थानी वसाहतीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.

औदयोगिकरण, स्थलांतरण व वाढती लोकसंख्या यामुळे मंडळाने बांधलेली गृहनिर्माण प्रकल्प अपुरे पडू लागली. त्यामुळे मंडळाच्या वसाहती शेजारी मोकळया जागेवर अनधिकृत झोपडया उभ्या राहू लागल्या. शासनाने सुरवातीला गलिच्छ वस्ती निर्मुलन योजना राबविल्या लागल्या. परंतु वाढत्या झोपडपट्टयाचे प्रमाण वाढू लागल्याने या योजना प्रभावीपणे कार्यांन्वित होत नव्हत्या. यासाठी १९७४ साली शासनाने महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळ स्थापन केले.भाडे नियंत्रण कायदयामुळे खाजगी मालकीच्या इमारतींमधील घरांची भाडी १९४० सालच्या दराने गोठविली गेली. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील घरबांधणी जवळजवळ बंद झाली.तुटपुंज्या मिळणार्‍या भाडयामध्ये घरमालकांना इमारतींची दुरूस्ती व देखभाल करणे शक्य होत नव्हते.

परिणामत: मुंबई शहरातील जुन्या इमारती कोसळू लागल्या. साधारणपणे १९६५ च्या सुमारास मुंबई शहरातील इमारती मोठयाप्रमाणात कोसळून मुंबईच्या जडणघडणीमध्ये महत्वाचा सहभाग असलेला कामगार वर्ग व मध्यमवर्ग मराठी माणूस मोठयाप्रमाणात बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली.या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने बेडेकर समितीची नियुक्ती केली. या समितीच्या शिफारशींनुसार मुंबईमधील १९,६४२ खाजगी इमारतीतींल भाडे तत्वावर राहणार्‍या रहिवाशांच्या निवार्‍यास संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळाने १९५९ साली "मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना" हा ऎतिहासीक कायदा आणला.व या कायदयाच्या अंमलबजावणीसाठी "मुंबई इमारती दुरूस्ती व पुनर्रचना" या स्वतंत्र मंडळाची स्थापना केली. या कायद्यान्वये मुंबईमधील सर्व इमारतींना दुरूस्ती उपकर लावण्यात आला व या उपनगरातून तसेच शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानामधून मुंबई शहरातील जुन्या इमारतीच्या दुरूस्तीचे काम सुरू केले.

अशाप्रकारे त्याकाळात महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ व मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ ही चार मंडळे महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे निवारापूर्तीचे काम करत होते.

या चारही मंडळाचे काम जवळजवळ समांतरपध्दतीचे होते. प्रत्येक मंडळाच्या साधनसामुग्री व प्रशासकीय बाबी व निधी उभारण्यामध्ये मर्यादा होत्या. त्यामुळे हे काम योग्यत्यागतीने होत नव्हते. शासनाने या बाबीचा सर्वंकष विचार करून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ अन्यव्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणांची म्हणजेच "म्हाडा" ची ५ डिंसेबर १९७७ रोजी स्थापना केली व निवारापूर्तीचे काम करणारी सर्व मंडळे म्हाडामध्ये विलीन करण्यात आली.

म्हाडा ही स्वायत्त संस्था असून महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण धोरण व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उभारणी स्वबळावर करते. म्हाडाच्या गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडाअंतर्गत महाराष्ट्रात ९ विभागीय मंडळाची स्थापना केली आहे.

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ.

संरचना

दक्षता विभागाचे प्रमुख मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी हे भारतीय पोलीस सेवा दर्जाचे अधिकारी आहेत. मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी यांना साहय करण्यासाठी शासनाने सहाय्यक पोलीस निरंक्षक यांची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली आहे. तसेच तक्रार प्रकारणांच्या अन्वेषण कार्यास मदत होण्यासाठी म्हाडातर्फे दोन उप अभियंता यांची मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली नेमणूक करण्यात आली आहे.महाराष्ट्रभर विखुरलेल्या प्रादेशिक मंडळांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारप्रकरणांचे अन्वेषण करण्याचे कार्य दक्षता विभागामार्फत केले जाते.

कार्य

तक्रारदाराची माहिती व माहितीचे स्त्रोत हे पूर्णपणे गुप्त ठेवले जातील.

संरचना

दक्षता विभागाचे प्रमुख मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी हे भारतीय पोलीस सेवा दर्जाचे अधिकारी आहेत. मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी यांना साहय करण्यासाठी शासनाने सहाय्यक पोलीस निरंक्षक यांची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली आहे. तसेच तक्रार प्रकारणांच्या अन्वेषण कार्यास मदत होण्यासाठी म्हाडातर्फे दोन उप अभियंता यांची मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली नेमणूक करण्यात आली आहे.महाराष्ट्रभर विखुरलेल्या प्रादेशिक मंडळांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारप्रकरणांचे अन्वेषण करण्याचे कार्य दक्षता विभागामार्फत केले जाते.

कार्य

तक्रारदाराची माहिती व माहितीचे स्त्रोत हे पूर्णपणे गुप्त ठेवले जातील.

1. प्राधिकरण मिळकत व्यवस्थापनासबंधीत कार्य आणि कर्तव्य म्हाडा कायदा १९७६ प्रकरण ४ अनुसार करते. याबाबतच्या नियम आणि नियमावली कायदयाच्या चौकटीत राहून तयार करण्यात आले आहे. व्यवस्थापनाचे मुख्य कामकाज खालीलप्रमाणे आहे.
   • निवासी व अनिवासी सदनिका व भूखंड यांचे वितरण करणे.
   • भूभाडे, भाडे, सेवा आकार, भाडे पध्दतीवरील हाप्ते इत्यादींचे ताळेबंद व वसूली.
   • मिळकतीचे अभिहस्तांतरण.
   • संक्रमण शिबीरांचे वितरण आणि उपकरप्राप्त इमारतीमधील पुनर्रचित गाळ्यांचे रहिवाशांना / भाडेकरूंना वितरण.
   • म्हाडा वसाहतींना सामहिक सेवासुविधा पुरविणे व देखभाल करणे.

वरील सर्व कार्य हे विभागीय मंडळाच्या साईड वरील कार्यालयीन कामकाज करतात.

2. मिळकत व्यवस्थापनाचे कामकाज करणे व देखरेख करणे चार खालील विविध स्तरावर करण्यात येते:
   • म्हाडा :प्रादेशिक मंडळाचे कामकाजाबाबत धोरण आखणे, आढावा घेणे, नियंत्रण करणे. प्रादेशिक मंडळाच्या प्रकरणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे.
   • मिळकत व्यवस्थापन विभागाची आणि परिमंडळ आणि परिमंडळाचे प्रमुख उपमुख्य अधिकारी / मिळकत व्यवस्थापक मुख्य आँफिसर. :धोरणाची अंमलबजावणी, वितरणापूर्वीची कार्यवाही आणि मंडळाच्या अखत्यारीतील वितरणानंतरची मिळकत व्यवस्थापनाच्या कामकाजाचे नियंत्रण, मिळकतीचे अभिहस्तांतरण.
   • मंडळाचे मिळकत व व्यवस्थापनाचे परिमंडळ वितरणानंतरच्या कामाशी सबंधित कार्यवाही, जागेवरील कामे, वसाहत निहाय कागदपत्रे, थकबाकी वसूली, वितरणानंतर मिळकती संबधीची कामे जसे की हस्तांतरण, दक्षताधारक परवानगी, देखभाल मिळकतीच्या नोंदणी , महानगर पालिकेची जलदेयके इत्यादी भाडेपट्टा नोंदणी अद्यावत करणे. थकबाकी धारकांच्या विरोधात कार्यवाही करणे, मागणी वाढविणे व बेकायदेशीर रहिवाशी निश्चित करणे इत्यादी.
   • भाडेवसूलीकार : हे कार्यालय प्रामुख्याने भाडे/ सेवाआकार/ भाडे खरेदी हप्ता, इत्यादी देखरेख / नियमितीकरण काम इत्यादी करते.

रचना

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या विधी विभागांत विधी सल्लागार/प्राधिकरण हे कार्यालय प्रमुख असून ते २ उप विधीसल्लागार ,६ सहाय्यक विधी सल्लागार, ३ विधी सहाय्यक यांच्या सहाय्याने विधी विषयक प्रकरणे हाताळत असतात.मुंबई शहराबाहेरील प्रादेशिक मंडळासाठी वकीलांची पँनेलवर नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येक मंडळासाठी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र पँनेल नेमण्यात आलेले आहे.

विधी सल्लागार / प्रा.

कर्तव्ये व जबाबदार्‍या

"विशेष सुचना":- विधी विभाग / प्राधिकरण केवळ प्राधिकरण आणि / अथवा विभागीय मंडळे अथवा त्यांचे अधिकारी यांना कार्यालयीन कामकाजाबाबतच कायदेशीर मत / सल्ला / अभिप्राय देते. बाहेरील खाजगी वा अन्य व्यक्तीशी अथवा अधिकारी / कर्मचारी यांच्या खासगी बाबींबाबत ह्या विभागात विधी मत सल्ला / अभिप्राय दिले जात नाहीत

रचना

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या विधी विभागांत विधी सल्लागार/प्राधिकरण हे कार्यालय प्रमुख असून ते २ उप विधीसल्लागार ,६ सहाय्यक विधी सल्लागार, ३ विधी सहाय्यक यांच्या सहाय्याने विधी विषयक प्रकरणे हाताळत असतात.मुंबई शहराबाहेरील प्रादेशिक मंडळासाठी वकीलांची पँनेलवर नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येक मंडळासाठी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र पँनेल नेमण्यात आलेले आहे.

विधी सल्लागार / प्रा.

कर्तव्ये व जबाबदार्‍या

"विशेष सुचना":- विधी विभाग / प्राधिकरण केवळ प्राधिकरण आणि / अथवा विभागीय मंडळे अथवा त्यांचे अधिकारी यांना कार्यालयीन कामकाजाबाबतच कायदेशीर मत / सल्ला / अभिप्राय देते. बाहेरील खाजगी वा अन्य व्यक्तीशी अथवा अधिकारी / कर्मचारी यांच्या खासगी बाबींबाबत ह्या विभागात विधी मत सल्ला / अभिप्राय दिले जात नाहीत