म्हाडाने राबविलेल्या योजनेतील सदनिका व भूखंडांची विक्री महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (जमिनीचे वाटप) नियम १९८१ तसेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास ( मिळकत व्यवस्थापन गाळ्याची विक्री, हस्तांतरण व अदला बदल ) विनियम १९८१ तसेच नियम ( जमिनीचे वाटप ) १९८२ मधील तरतूदीनुसार केली जाते.
सदर नियम हे शासनाने तयार केले असून त्यामध्ये अटींची व्याख्या दर्शविली असून त्यानुसार नियम व विनियम स्विकृत केले आहेत नियम व विनियमामध्ये सदनिका व भूखंडांच्या विक्रीची पध्दत दर्शविण्यात आली आहे. त्यानुसार जमिन व भूखंडाची विक्री वर्तमान पत्रामध्ये जाहीर नोटीस देऊन तसेच विनियम १६ अंतर्गत शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार होते.
म्हाडाच्या प्रत्येक योजनेतील सदनिका / भूखंडापैकी ( जमिनीचे वाटप) १९८१ नियम १३ मधील तरतूदीनुसार ४७% हे विविध प्रवर्गासाठी राखिव असतात आणि २% हे विनियम १६ नुसार शासन स्वेच्छानिर्णय अंतर्गत राखिव ठेवण्यात येतात.

प्रवर्गनिहाय आरक्षण

  • अ. क्र.
    गट
    टक्के
  • १.

    अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द(११%), अनुसूचित जमाती (६%), भटक्या जमाती (१.५%) व विमुक्त जमाती (१.५%)
    २०
  • २.

    पत्रकार
    २.५
  • ३.

    स्वातंत्र्य सैनिक
    २.५
  • ४.

    अंध व शारिरीक दृष्टया अपंग
  • ५.

    संरक्षण दलातील किंवा सीमा सुरक्षा दलातील जे कर्मचारी लढाईत मृत झाले असतील किंवा जखमी होऊन विकलांग झाले असतील किंवा बेपत्ता झाल्याचे घोषित झाले असतील, असे विकलांग कर्मचारी वा बेपत्ता वा मृत झालेल्या कर्मचार्‍यांचे कुटुंबीय.
  • ६.

    माजी सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या व्यक्ती
  • ७.

    महाराष्ट्रातील मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणारे संसदेचे, विधानसभेचे व विधानपरिषदेचे आजी - माजी सदस्य
  • ८.

    म्हाडा कर्मचारी
  • ९.

    राज्य शासकीय व राज्य शासनाचा नियंत्रणाखालील महामंडळे इत्यादींचे कर्मचारी व अगोदर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.
  • १०.

    शासकीय निवासस्थानामध्ये राहणारे आणि जे तीन वर्षात सेवानिवृत्त होणार आहेत किंवा अगोदरच सेवानिवृत्त झाले असतील असे केंद्र सरकारचे कर्मचारी.
  • ११.

    चित्रपट, दूरदर्शन, नाटक, तमाशा, आकाशवाणी या माध्यमातील कलाकार
  • १२.

    शासन स्वेच्छा निर्णय
  • एकूण :
     
    ४९.००

उपरोक्त अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती व जमाती या प्रवर्गातील सदनिका / भूखंडासाठी पुरेसा प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यास सदर प्रवर्गातील आरक्षण शासनाच्या मान्यतेने सर्व साधरण जनता या प्रवर्गासाठी वर्ग करण्याची तरतूद आहे.
त्याचप्रमाणे म्हाडा अधिनियम १६ अंतर्गत वितरीत करावयाच्या जमिनी / भूखंडचे वाटप मुख्यत: बृहमुंबई, ठाणे, उल्हासनगर,पूणे, कोल्हापूर, सांगली-मिरज़ , सोलापूर , नाशिक व नागपूर या ठिकाणचे व्यावसायिक व सुविधा भुखंडाचे वाटप तसेच रहिवाशी जमिनी / भूखंडाचे वाटप २% पर्यतच करण्याचे अधिकार वाटप समितीला शासनाच्या दि. २२/११/२००५ च्या शासन निर्णयानुसार करण्याचे अधिकार आहे.