बीसीए २००९ / प्र.क्र.१०८ / कामगार ७ -अ
/sites/default/files/gov_resol.pdf
[view_3]
या विकल्पाअंतर्गत इमारतीची दुरूस्ती मंडळाने नेमलेल्या ठेकेदारातर्फे वास्तुविशारद व मंडळाच्या देखरेखीखाली करण्यात येते. सदर दुरूस्तीची कार्यप्रणाली पुढील प्रमाणे आहे:
- इमारतीतील दुरूस्तीच्या भागाची ओळख करणे, इमारतीचे सर्वेक्षण, रहिवाश्यांच्या तक्रारी, कंट्रोल रूममध्ये प्राप्त होणारे
संदेश, इत्यादींच्या द्वारे इमारतीतील दुरूस्तीच्या भागाची निवड करणे. - जरूरी असल्यास इमारतीची पाहणी करणे.
- वास्तुविशारदाची निवड करणे.
- इमारतीच्या मालकास म्हाडा अधिनियम कलम ८९ (I) अंतर्गत नोटीस देणे.
- इमारतीच्या रहिवाशांना म्हाडा कलम १०३ (ब) अंतर्गत सोसायटी तयार करून इमारतीचा ताबा घेण्यासंबंधात माहिती देणे.
- इमारतीचे रहिवाशी व मालक यांना इमारत दुरूस्तीसाठी घेण्याची माहिती देणे.
- इमारतीला टेकू लावणे व धोकादायक भाग तोडून टाकणे.
- इमारतीच्या रहिवाशांना व्हेकेशन नोटीस देणे व त्यांना पर्यायी जागेमध्ये स्थलांतरीत करणे.
- इमारतीच्या रहिवाशी व मालकाकडून कोणताही संदेश प्राप्त न झाल्यास त्या इमारतींची पहिली एकत्रित पाहणी करणे.
- वास्तुविशारदाकडून दुरूस्ती कामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक प्राप्त करून घेणे.
- खर्चाची रक्कम प्रचलित दुरूस्ती कमाल मर्यादेच्या आत असल्यास किंवा प्रचलित मर्यादेवरील येणारी अतिरिक्त रक्कम रहिवाशांनी
अदा केल्यास अंदाजपत्रकास मंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येते. - तांत्रिक मंजूरी, निविदा मान्यता व कामाच्या निविदा बोलावणे.
- महानगरपालिकेस चेकलिस्ट सादर करणे.
- इमारतीच्या मालकास नष्टशेप साहित्य विकत घेण्याबाबत कळविणे.
- कंत्राटदाराची नेमणुक करणे.
- इमारतीची दुसरी, एकत्रित पहाणी मंडळाचे अधिकारी, वास्तुविशारद, कंत्राटदार यांच्या सोबत करून दुरूस्ती कामास सुरूवात करणे.
- काम भौतिकदृष्टया ७५% पूर्ण झाल्यावर महानगरपालिकेस उपकार वाढविण्याबाबत कळविणे.
[view_3]
/sites/default/files/ListofNOC_271010.pdf
खाजगी विकासकांच्‍या सहभागातून उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास
मुंबई इमारत दुरुस्‍ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत करण्‍यांत येणा-या उपकरप्राप्त इमारतींच्‍या पुनर्बांधणी कार्यक्रमाचा वेग हा मुंबई शहर बेटावरील सर्व उपकरप्राप्त इमारतींकरिता पुरेसा नसल्‍याने शासनाकडे पुनर्विकासाची गति वाढविण्‍यासाठी इमारत मालक,भोगवटदार व रहिवाशी यांचा सहभागाने पुनर्विकास करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने सन १९८४ साली उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता २.०० चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्‍याचे धोरण आणले.
सन १९९१ मध्‍ये शासनाने मुंबई शहराकरिता विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली. या नियमावलीमध्‍ये मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्‍याची तरतूद कलम ३३(७) अंतर्गत करण्‍यांत येऊन,त्‍यामध्‍ये १९८४ साली आखलेले धोरण समाविष्‍ट केले परंतु भाडेकरु/मालक यांना या योजनेस प्रतिसाद न दिल्‍याने, शासनाने ही योजना राबविण्‍यांत येणार्‍या अडचणींची दखल घेण्‍याकरिता श्री.सुकटणकर यांच्या अध्‍यक्षतेखाली एक समिती नेमली.
सुकटणकर समितीने शासनास सादर केलेल्‍या अहवालानुसार सन १९९९ साली विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) मध्‍ये सुधारणा करण्‍यांत आली. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत केलेल्‍या सुधारणांचा थोडक्‍यात तपशील खालीलप्रमाणे :-
- या योजनेंतर्गत घरमालक किंवा भाडेकरु/रहिवाशी यांच्या भागिदारी संस्‍थांनी १९४० पूर्वी बांधलेल्‍या 'अ' वर्गीय उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास करण्‍यासाठी भूखंडावर २.५ टक्‍के चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा मूळ भाडेकरुंना पुनर्वसनासाठी लागणारा अधिक ५० टक्‍के प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक यापैकी जो जास्‍तीचा असेल तो अनुज्ञेय आहे. या नवीन धोरणानुसार मालकास/विकासकास किमान ५० टक्‍के चटईक्षेत्र निर्देशांक खुल्‍या विक्रीसाठी उपलब्‍ध होण्‍यासाठी होतो. तसेच भूखंडावरील सर्व भाडेकरुंचे पुनर्वसन,त्‍याच भूखंडावर विनामूल्‍य व मालकी तत्‍वावर करण्‍याची तरतूद आहे.
- मूळ भाडेकरु रहिवाश्‍यांना सर्व सोयींनीयुक्‍त किमान २२५ चौ.फूट चटईक्षेत्रफळाच्‍या आणि जास्‍तीत जास्‍त ७५३ चौ.फूट चटई क्षेत्रफळाच्‍या सदनिका देण्‍याची तरतूद आहे व अनिवासी (दुकानदार) रहिवाश्‍यांना त्‍यांच्‍या मूळ क्षेत्रफळाइतके क्षेत्रफळ देण्‍याची तरतूद आहे.
- 'ब'वर्गीय उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करावयाचा असल्यास, मूळ भाडेकरुंच्‍या पुनर्वसनासाठी लागणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक अधिक ५० टक्‍के प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्‍याची तरतूद.
- वरीलप्रमाणे अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक हा एकूण भाडेकरुंच्‍या संख्‍येवर व त्‍यांनी व्‍यापलेल्‍या चटईक्षेत्रावर अवलंबून असल्‍याने, दि.१३.६.१९९६ नंतरची निर्माण झालेली नवीन भाडेदारी तसेच उपकर प्राप्त इमारतीत केलेले अनधिकृत बांधकाम अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक देताना विचारात घेण्‍यांत येत नाही. म्‍हणजेच एकूण भाडेकरु/रहिवाश्यांच्या संख्‍येत दि.१३.६.१९९६ नंतर वाढ होऊ नये. अशा दि.१३.६.१९९६ नंतर निर्माण झालेल्‍या भाडेदारीची तसेच अनधिकृत बांधकामात वास्‍तव्‍य करणा-या भाडेकरुंच्‍या पुनर्वसनाची जबाबदारी ही संपूर्णपणे विकासकाची राहील.
- जरी एखादी इमारत 'क'वर्गीय उपकरप्राप्त असेल (अ किंवा ब वर्गीय नसेल ) आणि मोडकळीस व धोकादायक स्थितीत असेल व तिची पुनर्बांधणी त्‍वरेने करणे आवश्‍यक असेल, अशा प्रकरणी शासनाने वर १ मध्‍ये उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे सन १९९७ पूर्वी धोकादायक घोषित केलेल्‍या कुठल्‍याही वर्गवारीतील उपकरप्राप्त इमारतींच्‍या पुनर्विकासासाठी प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्‍याची तरतूद आहे.
- बहुसंख्‍य मालमत्‍तांचा एकत्रितपणे पुनर्विकास केल्यास चांगल्‍याप्रकारे विकास होऊ शकतो व चांगल्‍या प्रकारच्‍या बाहय सुविधा जसे अंतर्गत रस्‍ते,मोकळया जागा इत्‍या‍दि पुरविणे शक्‍य होते. अशा प्रकारच्‍या बहुसंख्‍य उपकरप्राप्त इमारतीच्या संयुक्‍त पुनर्विकासाच्‍या योजनेस प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी शासनाने अधिकचा प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्‍याची तरतूद आहे.
अ','ब'व 'क' वर्गातील उपकरप्राप्त इमारतींच्‍या दोन किंवा जास्‍त भूखंडांकरिता देण्‍यांत येणारा अधिकचा प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक खालीलप्रमाणे आहे :-
| संयुक्‍त पुनर्बांधणीसाठी प्रस्‍तावित भूखंडांची संख्या | अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक |
|---|---|
| अ)एक भूखंड | भूखंडाच्‍या २.५ पट किंवा रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक अधिक ५० टक्‍के प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक यापैकी जो अधिक असेल तो. |
| ब) दोन ते पाच भूखंड | भूखंडाच्‍या २.५ पट किंवा रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक अधिक ६० टक्‍के प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक यापैकी जो अधिक असेल तो. |
| क) सहा आणि त्‍यापेक्षा जास्‍त भूखंड | भूखंडाच्‍या २.५ पट किंवा रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा चटईक्षेत्र निर्देशांक अधिक ७० टक्‍के प्रोत्‍साहनात्‍मक चटईक्षेत्र निर्देशांक यापैकी जो अधिक असेल तो. |
- एखादया प्रकरणी जर अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक त्‍याच भूखंडावर कांही कारणास्‍तव वापरता येत नसेल,तर ना हरकत प्रमाणपत्रधारकास विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ तील तरतुदीनुसार विकास हस्‍तांतरण हक्‍कान्‍वये उर्वरित चटईक्षेत्र निर्देशांक उपनगरात वापरण्‍याची मुभा आहे. यामुळे जरी अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक त्‍याच भूखंडावर वापरता येत नसला तरी योजना राबविणेस शक्‍य होण्‍याची खात्री आहे.
- वर्ग ३ आणि त्‍यावरील हेरिटेज इमारतींसाठी जर इमारतींची उंची २४ मीटरपेक्षा कमी असेल तर महापालिका आयुक्‍त किंवा हेरिटेज समितीची मंजुरीची आवश्‍यकता नाही.
- सी.आर.झेड.ने बाधित असलेल्‍या इमारतींसाठी वरील तरतुदी किंवा सवलती लागू नाहीत.
- म्‍हाड अधिनियम १९७६ मधील परिशिष्‍ट III प्रमाणे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ दुरुस्‍ती मंडळास दयावे लागेल.
टीप: शासनाने दि.२.३.२००९ रोजी अध्‍यादेश काढून किमान निवासी अनुज्ञेय चटईक्षेत्र २२५ चौ.फुटांऐवजी ३०० चौ.फूट केले
Draft Agreement, to be executed by the NOC holder with the eligible tenants/occ…
[view_3]
जुन्‍या उपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्बांधणी :
शासनाच्‍या गृहनिर्माण विभागाने दि.१६.०९.२००८ रोजी अध्‍यादेश काढून उपकरप्राप्त इमारतींच्‍या संरचनात्‍मक दुरुस्‍ती खर्चाची प्रचलित प्रमाणित मर्यादा रुपये २०००/- प्रति चौ.मी.इतकी केली आहे.जर संरचनात्‍मक दुरुस्‍तीचा खर्च रु.२०००/-प्रति चौ.मी.पेक्षा जास्‍त येत असेल व प्रचलित प्रमा‍णीत मर्यादेवरील जास्‍तीचा खर्च भाडेकरु /रहिवाशी /मालक सोसण्‍यास तयार असतील तर इमारत दुरुस्‍तीसाठी घेण्‍यांत येते.जर भाडेकरु/मालक जास्‍तीचा खर्च सोसण्‍यास तयार नसतील तर इमारत म्‍हाड कायदा १९७६ कलम ८८ (३)(अ) नुसार दुरुस्‍ती पलिकडे घोषित करुन संयुक्‍त पुनर्बांधणी योजनेची शक्‍यता पडताळून पाहण्‍यांत येते. जर प्रस्‍ताव तांत्रिकदृष्‍टया घेणे उचित असेल तर, इमारती व त्या खालील भूखंडाचे भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करुन विकास नियंत्रण नियमावलीत कलम ३३ (९) खाली इमारतींची संयुक्‍त पुनर्बांधणी योजना हाती घेण्‍यांत येते. अशा परिस्थितीत इमारतीतील भाडेकरु/रहिवाश्‍यांची तात्‍पुरती पर्यायी व्‍यवस्‍था मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात करण्‍यांत येते आणि नवीन इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यावर त्यांना त्‍यांच्‍या मूळ जागी म्‍हाडाच्‍या कार्यपध्‍दतीनुसार प्रस्‍थापित करण्‍यांत येते.
म्‍हाडाच्‍या प्रचलित धोरणानुसार निवासी भाडेकरु रहिवाश्‍यांना कमीतकमी २२५ चौ.फूट चटईक्षेत्रफळाचा गाळा किंवा त्‍यांनी जुन्‍या इमारतीत व्‍यापलेले चटई क्षेत्रफळ देण्‍यांत येते व जास्‍तीतजास्‍त ७५३ चौ.फूट चटई क्षेत्रफळ देण्‍यांत येते. अनिवासी भाडेकरुंच्‍या बाबतीत त्‍यांनी जुन्‍या इमारतीत व्‍यापलेले चटईक्षेत्रफळ देण्‍यांत येते. सदयस्थितीत नवीन इमारत पुनर्बांधणीकरिता ४.०० चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्‍यांत येतो.
जर एखादया उपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्बांधणी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार /आरक्षण किंवा इतर कांही कारणांमुळे शक्‍य नसते, तेव्‍हा त्या इमारतीमधील जे भाडेकरु/रहिवाशी मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात किंवा इतरत्र राहतात,त्यांना मुंबई इमारत दुरुस्‍ती व पुनर्रचना मंडळाकडे अस्तित्‍वात असलेल्‍या बृहतसूचीवर घेण्‍यांत येते व त्यांना इतर ठिकाणी बांधलेल्‍या पुनर्रचित इमारतीत मंडळाकडे उपलब्‍ध असलेल्‍या अतिरिक्त गाळे किंवा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) खालील खाजगी विकासकाकडून मंडळास प्राप्त झालेल्‍या अतिरिक्त सदनिका वितरीत करण्‍यांत येतात.
[view_3]
परतावा अथवा विनापरतावा दुरुस्‍ती ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी कार्यप्रणाली :-
मुंबई बेटावरील दुरुस्‍ती उपकरप्राप्त इमारतींच्‍या परतावा अथवा विनापरतावा दुरुस्‍ती ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी पुढील प्रमाणे कार्यप्रणाली अवलंबण्‍यात येते.
- प्रस्‍ताव दोन प्रतींमध्‍ये सादर करण्यात यावा.
- प्रस्‍ताव दाखल करताना खालील माहिती देण्‍यात यावी :
- इमारतीचे नाव
- उपकर क्रमांक
- इमारतीचा वर्ग
- बांधकामाचा प्रकार.
- मालकाचे नाव
- मजल्‍यांची संख्या.
- बांधकाम क्षेत्र.
- रहिवाशी अथवा भाडेकरुंची संख्या. (निवासी + अनिवासी = एकुण)
- इमारतीस दुरुस्‍तीची आवश्‍यकता आहे ?
- असल्यास पुढील माहिती द्यावी :
- टप्‍पा क्रमांक १/२/३/४
- प्रशासकीय मान्‍यतेची किंमत
- प्रशासकीय मान्‍यतेची तारीख
- मागील टप्‍प्‍या पर्यंतचा दुरुस्‍तीचा खर्च रु.
- झालेल्‍या खर्चा प्रमाणे दर प्रती चौरस मिटर.
- अनुज्ञेय खर्चाची मर्यादा.
- उपलब्‍ध निधी.
- प्रस्‍तावाची थोडक्‍यात माहिती.
- किमान ७०% अधिकृत रहिवाशी किंवा भोगवटादारांनी ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे का.... होय / नाही.
- ज्‍या भाडेकरू / भोगवटादार यांनी ना हरकत प्रमाणपत्रधारकाची नेमणूक केली आहे, ते अधिकृत भाडेकरू / भोगवटादार / मालक आहेत का?
- प्रस्‍तावित दुरुस्‍ती.
- उप अभियंता यांचे अभिप्राय.
- कार्यकारी अभियंता यांचे अभिप्राय.
- प्रस्‍ताव सादर करताना खालील कागदपत्रांच्‍या प्रमाणित छायांकित प्रती सादर करण्यात याव्‍यात. सदर प्रती राजपत्रीत अधिकारी / एस.ई.एम. किंवा अन्‍य अधिकृत व्‍यक्‍ती कडून प्रमाणित केलेल्‍या असाव्‍यात. सदर प्रती वास्‍तूशास्‍त्रज्ञाने प्रमाणित करु नयेत.
- भाडेकरुंचा अर्ज / ना हरकत प्रमाणपत्रधारकाचा अर्ज.
- वास्‍तूशास्‍त्रज्ञ व ना हरकत प्रमाणपत्रधारकाच्‍या नेमणूकीचे पत्र.
- वास्‍तूशास्‍त्रज्ञ व ना हरकत प्रमाणपत्रधारकाचे स्‍वीकृतीचे पत्र.
- खाली दिलेल्‍या तक्‍त्‍यामध्‍ये भाडेकरू / भोगवटादार यांची प्रमाणित यादी.
| अ.क्र. | घर / दुकान क्र. निवासी/अनिवासी | मजला | भाडेकरूचे / भोगवटादाराचे नाव | वापर | क्षेत्रफळ |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
भाडेकरू / भोगवटादारांची यादी संबंधीत उप अभियंता यांनी तपासावी, तसेच सदर यादी कार्यकारी अभियंता यांनी प्रमाणित करावी. उपअभियंता यांनी पुढील प्रमाणे प्रमाणित करावी.
भाडेकरू / भोगवटादारांची यादी मी तपासली आहे, व ती बरोबर आढळून आली.
वरील प्रमाणिकरण व खालील कागदपत्रांअभावी प्रस्‍तावाचा विचार केला जाणार नाही.
- भाडेकरू / भोगवटादार यांच्‍यामध्‍ये परस्‍पर सामंजस्‍य असल्‍याबाबतचे रु.१०० च्‍या मुद्रांक शुल्‍क पत्रावर सामंजस्‍य करारपत्र.
- भाडेकरू / भोगवटादार ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी मंडळाच्या शर्ति व अटी मंजूर असल्‍याबाबत रु.१००/- च्‍या मुद्रांक शुल्‍क पत्रावर हमीपत्र.
- मंजूर नकाशाप्रमाणे दुरुस्‍तीचे काम करण्यात येईल, तसेच दुरुस्‍तीचे काम करत असताना कोणत्‍याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम केले जाणार नाही, अश्‍या आशयाचे हमी पत्र रु.१०० च्‍या मुद्रांक शुल्‍क पत्रावर नाहरकत प्रमाणपत्रधारक / वास्‍तूशास्‍त्रज्ञ यांनी सादर करावे. दुरुस्‍तीचे काम सुरू असताना कोणत्‍याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम आढळून आल्‍यास नाहरकत प्रमाणपत्रधारक / वास्‍तूशास्‍त्रज्ञ यांना व्‍यक्‍तीश: जबाबदार धरण्‍यात येईल. अश्‍या परिस्थितीमध्‍ये वास्‍तुशास्‍त्रज्ञ आणि ठेकेदाराचे मंडळाकडे असणारे नोंदणीप्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल.
- प्रस्‍तावित दुरुस्‍ती दर्शविणारा नकाशा..
- अद्ययावत दुरुस्‍ती उपकर भरल्‍याचे दर्शविणारे दुरुस्‍ती उपकर देयक.
[view_3]
| गृ.क्षे.वि.मंडळ | गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ |
| मु.इ.दु.व पु. मंडळ | मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ |
| मुं.झो.सु. मंडळ | मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ |
[view_3]
| गृ.क्षे.वि.मंडळ | गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ |
| मु.इ.दु.व पु. मंडळ | मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ |
| मुं.झो.सु. मंडळ | मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ |
[view_3]
महाराष्‍ट्र शासनाने सन १९४० साली भाडे नियंत्रण कायदयानुसार गाळयांची भाडी सन १९४० च्‍या पातळीवर नियंत्रित केल्‍यामुळे मुंबई शहर बेटावरील भाडेतत्‍वावरील जुन्‍या मोडकळीस आलेल्‍या इमारतींच्‍या दुरुस्‍ती व पुनर्रचनेचा प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी सन १९६८ साली बेडेकर समितीची स्‍थापना केली. सदर समितीने केलेल्‍या शिफारशीनुसार शासनाने मुंबई इमारत घरदुरुस्‍ती व पुनर्रचना कायदा १९६९ मंजूर केला व या कायदयांतर्गत मुंबई इमारत दुरुस्‍ती व पुनर्रचना मंडळाची स्‍थापना सन १९७१ साली करण्‍यांत आली.
या कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार जुन्‍या मोडकळीस आलेल्‍या भाडेतत्‍वावरील इमारतींना दुरुस्‍ती उपकर लागू करण्‍यांत आला व अशा इमारतींना 'उपकरप्राप्त इमारती ' म्‍हणून संबोधण्‍यांत येते. सन १९७७ पर्यंत सदर मंडळ महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या अधिपत्‍याखाली कार्यरत होते. तदनंतर डिसेंबर १९७७ मध्‍ये सदर कायदयाचा अंतर्भाव महाराष्‍ट्र गहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ मध्‍ये करण्‍यांत आला.तदनंतर मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळळाचे नोव्‍हेंबर १९९२ मध्‍ये म्‍हाड कायदा कलम १८ च्‍या तरतुदीनुसार तीन विभागात विभाजन होऊन, तीन मंडळांची स्‍थापना झाली.
- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
- मुंबई गलिच्‍छवस्‍ती सुधार मंडळ
- मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ
म्‍हाड कायदा १९७६ मधील प्रकरण ८ आणि ८-अ मधील तरतुदीनुसार जुन्‍या उपकरप्राप्त इमारतींच्‍या दुरुस्‍तीची व पुनर्रचना करण्‍याची जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्‍ती आणि पुनर्रचना मंडळास देण्‍यांत आली आहे
| सन १९६९ मधील आणि मार्च २००९ पर्यतच्या उपकरप्राप्त इमारतींचा तपशील : | ||||
|---|---|---|---|---|
| अ.क्र. | उपकार वर्ग | बांधकामाचे वर्ष | मूळ उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या | मार्च २००९ पर्यतच्या उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या |
| १. | "अ" | दि.१ सप्टेंबर १९४० पूर्वी | १६,५०२ | १३,३६० |
| २. | "ब" | दि.१ सप्टेंबर १९४० ते दि.३१ डिंसेबर १९५० पर्यत | १,४८९ | १४७४ |
| ३. | "क" | दि. १ जानेवारी १९५१ | १,६५१ | १२७० |
|
एकूण
|
१९,६४२ | १६१०४ | ||
[view_3]
/sites/default/files/mhada_act_chap_13.pdf
Rules, Rugulations and By-Laws
[view_3]
/sites/default/files/mhada_act_chap_13.pdf
Rules, Rugulations and By-Laws
[view_3]