जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्बांधणी :
शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने दि.१६.०९.२००८ रोजी अध्यादेश काढून उपकरप्राप्त इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्ती खर्चाची प्रचलित प्रमाणित मर्यादा रुपये २०००/- प्रति चौ.मी.इतकी केली आहे.जर संरचनात्मक दुरुस्तीचा खर्च रु.२०००/-प्रति चौ.मी.पेक्षा जास्त येत असेल व प्रचलित प्रमाणीत मर्यादेवरील जास्तीचा खर्च भाडेकरु /रहिवाशी /मालक सोसण्यास तयार असतील तर इमारत दुरुस्तीसाठी घेण्यांत येते.जर भाडेकरु/मालक जास्तीचा खर्च सोसण्यास तयार नसतील तर इमारत म्हाड कायदा १९७६ कलम ८८ (३)(अ) नुसार दुरुस्ती पलिकडे घोषित करुन संयुक्त पुनर्बांधणी योजनेची शक्यता पडताळून पाहण्यांत येते. जर प्रस्ताव तांत्रिकदृष्टया घेणे उचित असेल तर, इमारती व त्या खालील भूखंडाचे भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करुन विकास नियंत्रण नियमावलीत कलम ३३ (९) खाली इमारतींची संयुक्त पुनर्बांधणी योजना हाती घेण्यांत येते. अशा परिस्थितीत इमारतीतील भाडेकरु/रहिवाश्यांची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात करण्यांत येते आणि नवीन इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यावर त्यांना त्यांच्या मूळ जागी म्हाडाच्या कार्यपध्दतीनुसार प्रस्थापित करण्यांत येते.
म्हाडाच्या प्रचलित धोरणानुसार निवासी भाडेकरु रहिवाश्यांना कमीतकमी २२५ चौ.फूट चटईक्षेत्रफळाचा गाळा किंवा त्यांनी जुन्या इमारतीत व्यापलेले चटई क्षेत्रफळ देण्यांत येते व जास्तीतजास्त ७५३ चौ.फूट चटई क्षेत्रफळ देण्यांत येते. अनिवासी भाडेकरुंच्या बाबतीत त्यांनी जुन्या इमारतीत व्यापलेले चटईक्षेत्रफळ देण्यांत येते. सदयस्थितीत नवीन इमारत पुनर्बांधणीकरिता ४.०० चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्यांत येतो.
जर एखादया उपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्बांधणी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार /आरक्षण किंवा इतर कांही कारणांमुळे शक्य नसते, तेव्हा त्या इमारतीमधील जे भाडेकरु/रहिवाशी मंडळाच्या संक्रमण शिबिरात किंवा इतरत्र राहतात,त्यांना मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडे अस्तित्वात असलेल्या बृहतसूचीवर घेण्यांत येते व त्यांना इतर ठिकाणी बांधलेल्या पुनर्रचित इमारतीत मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त गाळे किंवा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) खालील खाजगी विकासकाकडून मंडळास प्राप्त झालेल्या अतिरिक्त सदनिका वितरीत करण्यांत येतात.