अ) मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांबाबतची माहिती, निधी उपलब्धता व निधी खर्च करण्याबाबतची कार्यपदध्ती विषयी सविस्तर योजना निहाय टिप्पणी

  1. खासदार / आमदार / विपस / रासस यांचे स्थानिक विकास कार्यव्रम:

    या योजने अंतर्गत शौचालये, पाण्याची व्यवस्था, गटारे, पदपथ, व्यायामशाळा, आरोग्य केंद्रे, बालवाडी, सौदर्यीकरणाची कामे इत्यादी प्रकारच्या मुलभूत नागरी व सामाजिक सुविधा पुरविल्या जातात. या सुविधा स्थानिकांच्या मागणीनुसार व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य (आमदार) तसेच लोकसभा / राज्यसभा सदस्य (खासदार) यांनी सुचविल्यानुसार त्यांच्या निधीअंतर्गत पुरविल्या जातात.

  2. नागरी दलित वस्ती सुधार योजना:

    जिल्हा वार्षिक योजनेतील विशेष घटक योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने केलेल्या आर्थिक तरतुदीमधुन मुंबई शहर व उपनगर जिल्हयातील झोपडपट्टी वसाहतींमध्ये बहूतांशी दलित वस्ती असलेल्या भागांमध्ये मुलभूत नागरी व सामाजिक सुविधा पुरविण्याची कामे या योजनेअंतर्गत केली जातात. सदर कामे ही स्थानिक झोपडीधारकांच्या मागणीनुसार व मा. आमदार महोदयांनी सुचविल्यानुसार केली जातात.

  3. सौदर्यीकरण योजना:

    ही योजना जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणा-या निधीतून राबविली जाते. या योजने अंतर्गत मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हयातील तलावांच्या व बगिच्यांच्या सौदर्यीकरणाची कामे स्थानिक नागरीकांच्या मागणीनुसार मा. आमदार महोदयांनी सुचविल्यानुसार केली जातात.

  4. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना पुरविण्याच्या सुविधा:

    सद्य: ही योजना फक्त मुंबई शहर जिल्हयामध्ये राबविण्यांत येते. या योजने अंतर्गत झोपडपट्टी वसाहतीतील नागरिकांना मुलभूत नागरी व सामाजिक सुविधा पुरविण्याची कामे स्थानिक नागरीकांच्या मागणीनुसार व मा. आमदार महोदयांनी सुचविल्यानुसार केली जातात.

  5. संरक्षण भिंत बांधकाम कार्यक्रम:

    मुंबई शहर व उपनगरातील डोंगरावर, डोंगर उतारावर रहाणा-या झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये दरडी कोसळुन जिवित व वित्त हानी टाळण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने सन 1995-96 पासून संरक्षण भिंत बांधकाम कार्यक्रम ही योजना कार्यान्वित केलेली आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनामार्फत संपूर्ण निधी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिला जातो.

    मुंबई शहर व उपनगरात ब-याच झोपडपट्टया या डोंगरावर वा डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेल्या आहेत. प्रामुख्याने पावसाळयामध्ये डोंगरावरील दरडी कोसळून झोपडपट्टीवासियांची वित्त व जीवीत हानी होण्याची शक्यता असते. सदर दुर्घटना टाळण्यासाठी डोंगराच्या पायथ्याशी व इतर धोकादायक ठिकाणी संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करण्याकरिता जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राज्य शासन निधी उपलब्ध करुन देते. सदर संरक्षण भिंत फक्त 9.00 मी. उंचीपर्यंतची बांधण्याची कामे मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत करण्यांत येतात.

  6. स्मशानभूमी विकास योजना:

    ही योजना जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत सन 2007-08 पासून मुंबई शहर जिल्हयामध्ये कार्यान्वित केलेली आहे. या योजने अंतर्गत म.न.पा. च्या स्मशानभूमिंच्या विकासाची कामे स्थानिक नागरिकांच्या गरजेनुसार व मा. आमदार महोदयांनी सुचविल्यानुसार केली जातात.

  7. पर्यटन स्थळांचा विकास:

    ही योजना, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन 2010-11 पासून मुंबई उपनगर जिल्हयामध्ये कार्यान्वित करण्यांत आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्हयातील पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी निधी दिला जातो.

  8. नाविन्यपूर्ण योजना / महिला बचत गट / तलावांचे संवर्धन / बोअरवेल:

    ही योजना, जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत सन 2010-11 पासून मुंबई शहर व मुंबई उपगनर जिल्हयामध्ये कार्यान्विक करण्यांत आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हयात कूपनलिका, कलवर्ट व महिला बचत गट भवन बांधणे इत्यादी कामे अंतभूर्त आहेत.

  9. विशेष सहाय्यक अनुदान सन 2018-19:

    मुंबई शहर व उपनगरे क्षेत्रात विशेषत्वाने झोपडपटटी भागात नागरी गरीबांना मुलभुत व पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

  10. झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम:

    ही योजना, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन 2008-09 पासून मुंबई शहर जिल्हयामध्ये कार्यान्वित करण्यांत आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई शहर जिल्हयातील झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये मुलभूत नागरी व समाजिक सुविधा पुरविण्याची कामे अंतर्भूत आहेत.

वरील योजनांपैकी अ.क्र.1 ते 8 व 10 या योजना जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार/ खासदार निधीतून राबविण्यात येतात व अ.क्र.09 या योजना शासनामार्फत प्राप्त झालेल्या निधीतून राबविण्यात येतात.

तसेच जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार/खासदार यांचे निधीतून राबविण्यात येणा-या कामांना प्रशासकीय मान्यता संबधित जिल्हा अधिकारी यांचेकडून दिली जाते व शासनाकडून प्राप्त निधीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मा.उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रा. यांचेकडून दिली जाते.
(मा. खासदार / मा.आमदार / लोकप्रतिनिधी यांनी सुचविल्यानुसार वरील योजनेतील कामे हाती घेण्यात येतात.)